फिरोजाबाद — जिलाधिकारी रमेश रंजन के नेतृत्व में प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीबों, विधवाओं, दिव्यांगों और घुमंतू जनजाति नटों को समय पर आवास मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति आवास विहीन न रहे। हाल ही में शासन ने इस योजना के तहत 1207 आवासों को स्वीकृति प्रदान की है।

ब्लॉक स्तर की समीक्षा में पाया गया कि कुछ ब्लॉक अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। समीक्षा के अनुसार:

अराँव ब्लॉक में 128 आवासों में से 102 का पंजीकरण

एका ब्लॉक में 151 में से 127 का पंजीकरण

फिरोजाबाद ब्लॉक में 169 में से 169 का पंजीकरण

जसराना में 116 में से 80 का पंजीकरण

हाथवंत में 29 में से 25 का पंजीकरण

नारखी में 199 में से 179 का पंजीकरण

शिकोहाबाद में 128 में से 115 का पंजीकरण

टूंडला में 157 में से 67 का पंजीकरण

मदनपुर में 130 में से 130 का पंजीकरण

जिलाधिकारी ने लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों को चेतावनी दी है और निर्देशित किया है कि वे अपने ब्लॉक में सुधार करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना जनता के सबसे गरीब वर्ग के लिए है, इसलिए इसका प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य है।