फिरोजाबाद। जिलाधिकारी रमेश रंजन की प्रेरणा और मार्गदर्शन में गरीब, विधवाओं, दिव्यांगों एवं घुमंतू नट जनजाति को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी द्वारा जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में लगातार भ्रमण कर योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। जनपद में स्वीकृत कुल 1207 आवासों में से अब तक 113 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
हालांकि, एका और जसराना ब्लॉक में अब तक एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने दोनों ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में इस कार्य की गति बढ़ाएं, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
जिलाधिकारी ने कहा कि “इतिहास में पहली बार शासन ने गरीब विधवाओं, दिव्यांगों और घुमंतू नट जनजाति के लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, जिससे इन वर्गों को न केवल छत मिलेगी, बल्कि वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।”
उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन ब्लॉकों में लक्ष्य के सापेक्ष आवास स्वीकृति अभी अवशेष है, वे अधिकारी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। यह योजना न केवल जनहित में है, बल्कि यह प्रशासनिक दायित्व बोध और संवेदनशीलता का भी प्रतीक है।

